मुंबई- मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून गुरवारी(ता.२२) विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. आक्षेप आणि स्पष्टीकरण देत शाब्दिक चकमकीही उडाल्या. मराठा व धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहासमोर न ठेवल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत आरक्षणातील तरतुदींबाबतही अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले.  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी विविध मर्यादांमुळे आता ओबीसींकडे केवळ १७ टक्केच आरक्षण उरले असल्याचे सांगत मराठा समाजाचा समावेश ‘एसईबीसी’मध्ये केल्याने त्यांचाही भार ओबीसी प्रवर्गावर पडू शकतो, अशी भीती व्यक्‍त केली, तर शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहात मांडण्यास हरकत काय, असा सवाल केला. 

आरक्षणाबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले. वनाधिकार कायदा आणि प्रा.एम.एस.स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या, कर्जमाफी अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकरी आणि आदिवासींनी मुंबईत मोर्चा काढला आहे. आझाद मैदानावर आलेल्या शेतकरी, आदिवासींच्या मोर्च्यातील मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत सांगितले.

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत आज कामकाजाला सुरुवात झाल्यावर सभागृहात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. मराठा आरक्षणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांनी सत्ताधारी भाजपला सुनावले. पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगवेगळी मते मांडली जात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. ओबीसी समाजातही भीतीचे वातावरण आहे. आमचा हिस्सा कोणाला दिला जातोय का, असा प्रश्‍न त्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. मुख्यमंत्री सांगतात की, जल्‍लोष करा;पण जल्‍लोष करण्यापूर्वी नेमकं काय झालंय, कसं झालंय हे त्यांनी सांगावं. एक आठवडा झाला तरी सरकारने अद्याप राज्य मागासवर्गाचा अहवाल सभागृहात मांडलेला नाही. तो अहवाल सर्वांसमोर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठ्यांना आरक्षण - मुख्यमंत्री फडणवीस

मराठा आरक्षणाबाबत सभागृहात निवेदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सध्या कायदेतज्ज्ञांकडून माहिती घेतली जात आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. तामिळनाडू व कर्नाटकमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याता आलेली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.